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अनलॉक-4: मेट्रो चलाने की मंजूरी, स्कूल-कॉलेज का क्या हुआ?



अनलॉक-4: भारत में भलें कोरोना संक्रमण के रोजाना 60 से 70 हजार नए मामले आ रहे हो. लेकिन बेहतर रिकवरी रेट के साथ अब देश अनलॉक के राह पर चल पड़ा है. शनिवार को केंद्र सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों में और छुट देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है. केंद्र की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइन्स भी जारी कर दिए गए है. जारी की गई गाइडलाइंस 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए जारी किये गए गाइडलाइन्स में मेट्रो ट्रेन, ओपन थियेटर्स, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, धार्मिक आयोजनों को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. लेकिन इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर से लेकर शैक्षणिक संस्थानों पर पाबन्दी पहले की तरह ही जारी रहेगी.

सरकार द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के मुताबिक 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही 21 सितंबर से सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की भी मंजूरी दी गई. लेकिन शर्त है कि ऐसे आयोजनों में एक छत के निचे केवल 100 लोगों की मौजूदगी होगी. लेकिन इतनी संख्या में मौजूद हुए लोगो को भी सरकार द्वारा जारी एसओपी को फॉलो करना होगा. मतलब इन समारोहों में मोजूद लोगो का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसे आयोजनों में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर जैसे मुलभुत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा.

7 सितम्बर से मेट्रो चलाने की मंजूरी

अनलॉक-4 को लेकर जारी किये गए गाइडलाइन्स में केंद्र सरकार ने मेट्रो के परिचालन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिए है. जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक मेट्रो सेवाएं को 7 सितम्बर से चलाने की मंजूरी तो मिल गई है. लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी 7 शर्तों का पालन कारन अनिवार्य है. गाइडलाइन में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी. ताकि पहले की तरह भीड़ इक्कठा होने से रोका जा सके.

स्कूल-कॉलेज का क्या हुआ?

सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की दिशानिर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालाँकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए अभिभावक(माता/पिता) से लिखित मंज़ूरी अनिवार्य होगी.

केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन नहीं

केंद्र की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक बिना उसके(केंद्र) के साथ चर्चा किये किसी भी राज्य को कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं दी गई है. अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्यों को लॉकडाउन लगाना है तो इसके लिए केंद्र को सूचित कर इस पर सलाह लेना पड़ेगा. इसके बाद ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है.
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनलॉक-3 के के मुकाबले लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर और ढील दिया गया है. केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी. न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की जरूरी होगी