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देश के अन्य राज्यों की तरह अब जम्मू-कश्मीर में जमीन ले पाएँगे हमारे सैनिक


जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाने के एक वर्ष बाद अब केंद्र सरकार के सहयोग से देश के सभी सुरक्षा बालों को देश के सभी राज्यों की तरह अब जम्मू-कश्मीर में भी ज़मीन अधिग्रहण को आसान करते हुए 1971 के जारी अध्यादेश को वापस लिया है.1971 के सर्कुलर के मुताबिक आर्मी, BSF, CRPF को जम्मू-कश्मीर में जमीन लेने के लिए वहां के गृह विभाग से एनओसी लेने की जरूरत होती थी. अब इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया है. लेकिन आदेश के विवादों में पड़ने के पूरे आसार हैं और इस का विरोध भी होने लगा है |

सोमवार को जारी आदेश के अनुसार सभी जिला कलेक्टर के लिए सुरक्षा बलों के लिए ज़मीन अधिग्रहण के लिए नए लागू कानून के तहत ज़मीन देने को कहा गया है | जिन में केंद्रीय ज़मीन अधिग्रहण कानून, CALA और नेशनल हाईवे एक्ट 1956 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब अधिग्रहण के लिए बिना NOC के मंज़ूरी होगी |

गौरतलब है कि यह आदेश जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव पवन कोतवाल की तरफ से जारी हुआ है और इस का मकसद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए ज़मीन अधिग्रहण को आसान करना है | आदेश no. Rev (LB) 71/13, dated 27-8-1971, में साफ़ लिखा गया है कि सुरक्षा बलों जिन में सेना, सीमा सुरक्षा बल, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज़मीन अधिग्रहण के लिए गृह विभाग का NOC अब अनिवार्य नहीं होगा |