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सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों कांग्रेस शुक्रवार तक नहीं कर पाएगी कोई कार्रवाई, जानिए वजह


राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की ओर से दायर रिट याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 24 जुलाई को हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि, तब तक पायलट गुट पर स्पीकर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में पायलट और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और दलीलें सोमवार शाम तक सुनी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस मामले में आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर से सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने सभी पक्षों से दोपहर दो बजे तक अपने लिखित अभ्यावेदन दायर करने को कहा है।
पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं। बागी विधायकों ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में जारी कलह के बीच शुक्रवार को अदालत का रुख किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त किए गए उप-मुख्यमंत्री पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है।
पीठ ने सुनवाई के दौरान गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पब्लिक अगेन्स्ट करप्शन (पीएसी) की पक्षकार बनने की याचिका स्वीकार कर ली। एनजीओ ने सोमवार को याचिका दायर की थी। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के बाहर एक होटल में मंगलवार को आरम्भ हुई। यह पिछले एक सप्ताह में विधायक दल की तीसरी बैठक है।